Q1. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कानूनी सुधार करना था?
- (a) औद्योगिक विवाद प्रबंधन
- (b) जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण
- (c) ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन
- (d) गाँवों में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार
उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (c) ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन
73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1992) ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित हुई: ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर)। इसने संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी।
विकल्प 1 (औद्योगिक विवाद): औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा शासित; 73वें संशोधन से संबंधित नहीं।
विकल्प 2 (पर्यावरण संरक्षण): पर्यावरण कानून अन्य विधानों के अंतर्गत आते हैं; 73वें संशोधन से नहीं। विकल्प 4 (उपभोक्ता संरक्षण): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा संबोधित; 73वें संशोधन से नहीं।